प्रदेश के गरीबों को पुनः मिलेगा संबल योजना का लाभ : मीना सिंह

"मध्यप्रदेश की आदिम जाति कल्याण मंत्री सुश्री मीना सिंह ने बताया कि हमारी मध्यप्रदेश की सरकार संबल योजना के अंतर्गत असंगठित श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा की योजनाएँ पुनः शुरू की गई है। इस योजना में न केवल पंजीकृत श्रमिकों बल्कि उनके परिवार के सदस्यों को भी लाभान्वित किया जाता है। योजना के अंतर्गत असंगठित श्रमिकों के पंजीयन के लिए विशेष अभियान चलाया गया था।"

        मंत्री मीना सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में शुरू की गई संबल योजना का उद्देश्य यह था कि सरकार के जन कल्याण के प्रयासों से समाज का कोई वर्ग अछूता नही रहें। सरकार की कोशिश समाज के हर वर्ग को नए शिखर पर ले जाना रहा है। संबल योजना में असंगठित श्रमिको को यह माना  गया है कि जो नौकरी, स्वरोजगार, घरों में कार्य करने वाले, किसी एजेंसी ठेकेदार के जरिए या प्रत्यक्ष रूप से कार्यरत जैसे भविष्य निधि और ग्रेजुयटी आदि समाजिक सुरक्षा का लाभ नही मिलता है।
        सुश्री सिंह ने योजना के संबंध में जानकारी देते हुए आगे बताया कि संबल योजना में पंजीकृत असंगठित श्रमिकों की सामान्य मृत्यु की दशा में सहायता राशि 2 लाख रूपये की अनुग्रह राशि का प्रावधान है। दुर्घटना में मृत्यु की दशा में अनुग्रह सहायता राशि 4 लाख रूपये स्थायी अपंगता पर अनुग्रह सहायता राशि 2 लाख रूपये और आशिंक स्थायी अपंगता में अनुग्रह सहायता राशि 1 लाख रूपये देने का प्रावधान है। मृत्यु होने पर श्रमिक के उत्तराधिकारी को तत्काल 5 हजार की राशि अंत्येष्टि सहायता के रूप में दी जाती है।संबल योजना के अंतर्गत पंजीकृत श्रमिकों के परिवार को निःशुल्क चिकित्सा सुविधा तथा महाविद्यालयीन स्तर तक निरूशुल्क शिक्षा की सुविधा भी प्रदान की जाती है। 

        दरअसल मध्यप्रदेश में तात्कालिक भाजपा की शिवराज सरकार ने प्रदेश के सबसे बड़े वर्ग श्रमिको और गरीबो के लिए बहुत ही कारगर संबल योजना के नाम से संचालित की गई थी, लेकिन बाद में मध्यप्रदेश में कांग्रेस की कमलनाथ सरकार बनी, और इस जन हितैसी योजना को दरकिनार कर दिया गया था,अब पुनः शिवराज सरकार ने इस योजना को लागू किया है।