मंत्री मीना सिंह ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के अधिकारियों को दिए निर्देश
उमरिया 24 अप्रैल।।
शहडोल तथा रीवा संभाग की प्रभारी मंत्री सुश्री मीना सिंह मंत्री आदिमजाति कल्याण विभाग ने वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से दोनों संभागों के कमिश्नर, कलेक्टर सहित अन्य अधिकारियों को निर्देश दिए। मंत्री सुश्री सिंह ने वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से हितग्राहियों के पेंशन वितरण, लॉकडाउन की स्थिति, ई-पास जारी होने, प्रवासी मजदूरों की कठिनाईयों के निराकरण के प्रयासों, आपदा प्रबंधन समिति की बैठक तथा कानून और व्यवस्था की समीक्षा की। मंत्री सुश्री सिंह ने कहा कि रीवा तथा शहडोल दोनों संभागों में अब तक कोरोना वायरस के संक्रमण का एक भी प्रकरण नहीं आया है। इस स्थिति को बनाये रखने के लिए अधिकारी लगातार प्रयास करें। दोनों संभागों में राजस्व, पुलिस, स्वास्थ्य तथा अन्य विभाग के अधिकारियों, कर्मचारियों एवं स्वयंसेवी संस्थाओं ने शानदार कार्य किया है। कमिश्नर तथा कलेक्टर स्थिति पर लगातार निगरानी रखें। कोविड-19 के नियंत्रण के लिए शासन द्वारा दिये गये निर्देशों का अक्षरशरू पालन सुनिश्चित करें। कोरोना के विरूद्ध चल रहे संघर्ष में सबके सहयोग और परिश्रम से ही सफलता मिलेगी।
वीडियो कान्फ्रेंसिंग में अधिकारियों को निर्देश देते हुए प्रभारी मंत्री ने कहा कि हितग्राहियों को दो माह की पेंशन की राशि जारी कर दी गई है। सोशल डिस्टेंसिंग बनाये रखते हुए इसका वितरण करायें। संबल योजना के पात्र हितग्राहियों को तत्काल राशि जारी करें। कर्मकार मण्डल में पंजीकृत मजदूरों को भी राशि जारी करें। जो मजदूर अन्य स्थानों में फंसे हुए हैं उन्हें शासन की मंशा के अनुसार एक-एक हजार रूपये की राशि तत्काल जारी करायें। इस कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता दें। कई जिलों में बाहर से बड़ी संख्या में मजदूर आ रहे हैं। मजदूरों तथा अन्य आने वाले व्यक्तियों की स्वास्थ्य जांच कराकर उन्हें होम क्वारेंटाइन करायें। जिले में यदि अन्य जिलों या प्रदेशों के मजदूर फंसे हुए हैं तो उनके भोजन तथा ठहरने की उचित व्यवस्था करायें।
मंत्री सुश्री सिंह ने कहा कि उज्ज्वला योजना से लाभांवित महिला हितग्राहियों के खाते में राशि जारी की गई है। जारी राशि का 30 अप्रैल तक आहरण कराकर इसे गैस एजेंसी में जमा कराने की व्यवस्था करायें जिससे हितग्राही को गैस कनेक्शन प्राप्त हो सके। सभी कलेक्टर इस पर विशेष ध्यान दें। सभी जिलों में हो रहे गेंहू के उपार्जन में भी सोशल डिस्टेंसिंग एवं कोरोना से बचाव के उपाय सभी उपार्जन केन्द्रों में करें। तेंदू पत्ता संग्रहण के लिए भी लॉकडाउन के निर्देशों के अनुरूप व्यवस्थायें करायें। महुआ तथा अन्य वनोपज के संग्रहण की भी अच्छी व्यवस्था करें। सरकार ने महुआ के लिए 35 रूपये प्रति किलो समर्थन मूल्य घोषित किया है। इसका लाभ हर महुआ संग्राहक को अनिवार्य रूप से मिलना चाहिए। मंत्री सुश्री सिंह ने लॉकडाउन को सख्ती से लागू करने, वाहनों की जांच तथा उपचार व्यवस्था के संबंध में अधिकारियों को निर्देश दिए।
